प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (PMAY U-2.0) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लोगों को पक्का और किफायती मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों के लिए है, ताकि वे अपने सपनों का घर बना सकें। इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने या खरीदने के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से ₹2.50 लाख तक की आर्थिक सहायता (सब्सिडी) दी जाती है।
PMAY U-2.0 योजना का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ परिवारों को घर प्रदान करना है। यह योजना निर्माण, खरीद और किराए पर मकान उपलब्ध कराने के चार मुख्य स्तंभों के माध्यम से लागू की जा रही है। इससे शहरी क्षेत्र में रह रहे लोगों की आवास सुरक्षा मजबूत होगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। घर में रहने वालों की सहूलियत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह योजना सरकार द्वारा शुरू की गई है, ताकि कोई भी पात्र परिवार बिना छत के न रहे।
PMAY U-2.0 Apply Online 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 (PMAY U-2.0) का मकसद शहरों में पैकड और सुरक्षित मकान बनवाना, खरीदना या किराए पर लेना है। इस योजना का सबसे खास पहलू यह है कि सरकार असहाय या कम आय वाले परिवारों को सीधे आर्थिक मदद देती है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति घर ₹2.50 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
यह योजना चार मुख्य रास्तों (वर्टिकल्स) से संचालित होती है।
पहला, बेनिफिशियरी-लेड कंस्ट्रक्शन (BLC)—इसमें जिन लोगों के पास जमीन है, वे खुद अपना घर बना सकते हैं और सरकार से ₹2.50 लाख तक की मदद ले सकते हैं।
दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP)—यह योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किफायती मकान बनवाने का माध्यम है।
तीसरा, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग (ARH)—जो लोग किराए पर घर लेना चाहते हैं, उनके लिए यह विकल्प है।
चौथा, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS)—यह उन लोगों के लिए है जो होम लोन लेकर घर लेना चाहते हैं, तो उन्हें ब्याज पर सब्सिडी मिलती है।
सरकार ने इस योजना के जरिए शहरी क्षेत्रों के लगभग 1 करोड़ फटी पुरानी या बिना घर के पात्र परिवारों को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा है। मकान की कीमत ₹35 लाख तक हो सकती है और घर का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर तक सीमित है।
सरकार क्या सुविधाएँ दे रही है?
PMAY-U 2.0 योजना के तहत लाभार्थियों को ₹2,50,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है। इसके अलावा, होम लोन लेने पर ब्याज सब्सिडी का लाभ भी दिया जाता है, जो ₹1.80 लाख तक हो सकती है। यह सब्सिडी खासकर उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹9 लाख तक होती है।
जो लाभार्थी स्वयं अपने घर का निर्माण कर रहे हैं और जिनके पास जमीन है, वे BLC कैटेगरी के तहत अधिकतम ₹2.5 लाख सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिनके पास जमीन नहीं है, वे Affordable Housing Partnership के तहत किराए या खरीद के विकल्पों से फायदा उठा सकते हैं।
लाभार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार योजना के इन चार वर्टिकल में से किसी एक को चुन सकते हैं। हालांकि एक बार वर्टिकल चुनने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इसके लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट (pmay-urban.gov.in) पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए लाभार्थी को अपने आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज आदि जरूरी कागजात तैयार रखने होते हैं।
सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर ‘Apply Online’ सेक्शन में जाना होता है। यहां अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी को सही-सही भरना आवश्यक है। फिर योजना के चारों वर्टिकल में से उपयुक्त विकल्प चुनकर फार्म सबमिट करें।
इसके अलावा, आवेदन करते समय परिवार की वार्षिक आय सीमा भी देखनी होती है। बीएलसी और AHP कैटेगरी के लिए आय ₹3 लाख तक होनी चाहिए जबकि ISS में ₹9 लाख तक पात्रता मिलती है।
आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या से बचने के लिए संबंधित नगर निगम या स्थानीय अधिकारियों से भी मदद ली जा सकती है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना भारत सरकार का एक ऐसा प्रयास है जिसमें शहरों के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराने का वचन दिया गया है। इस योजना के तहत ₹2.5 लाख तक की आर्थिक मदद और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है, जिससे घर बनाना हर किसी के लिए आसान हो गया है। पात्र लाभार्थी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने सपनों का घर पक्का कर सकते हैं।
