पिछले कुछ समय से भारत सरकार tax compliance, transparency और डिजिटल verification को प्राथमिकता दे रही है। इसी कड़ी में 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लागू किया गया है। इसका सीधा असर नए पैन कार्ड बनवाने वालों समेत पुराने धारकों दोनों पर पड़ेगा। अगर आप पैन कार्ड धारक हैं या नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो इन नए बदलावों के बारे में जानना बेहद जरूरी है, ताकि किसी तरह की परेशानी से बच सकें।
सरकार का कहना है कि ये नए नियम वित्तीय धोखाधड़ी रोकने, टैक्स चोरी पर लगाम लगाने, और डिजिटल लेन-देन की प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए लागू किये गए हैं। पहले पैन कार्ड बनवाने के लिए केवल पहचान पत्र या जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती थी। अब ये प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गई है।
PAN Card Rules 2025
अब पैन कार्ड के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड बन गया है। 1 जुलाई 2025 से नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर देना और उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दी गई है। इस नियम को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा लागू किया गया है। ये नियम सिर्फ नए आवेदनों पर ही नहीं, बल्कि पुराने पैन कार्ड धारकों के लिए भी जरूरी है; उन्हें भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करना होगा।
पहले पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र से पैन कार्ड बन जाता था। अब व्यक्ति को आधार कार्ड की जानकारी देना और OTP द्वारा वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। बिना आधार के अब पैन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। यह पूरी प्रक्रिया आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है।
सरकार ने पैन कार्ड-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। अगर कोई भी अपना पुराना पैन कार्ड निर्धारित तिथि तक आधार से लिंक नहीं कराता तो उसका पैन कार्ड “निष्क्रिय” यानी inoperative हो जाएगा। ऐसा होने पर न तो व्यक्ति टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेगा, न ही बैंकिंग या कोई अन्य वित्तीय काम कर सकेगा।
क्यों लागू हुआ ये नया नियम?
इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना, डुप्लिकेट और फर्जी पैन कार्ड की समस्या खत्म करना, वित्तीय लेन-देन को ट्रैक करना, और डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना है। लगातार बढ़ती टैक्स चोरी और फर्जी पैन कार्ड की समस्या से सरकार चिंतित थी।
अब प्रत्येक पैन कार्ड एक व्यक्ति के आधार नंबर से लिंक रहेगा, जिससे उसकी पहचान और वित्तीय ट्रांजैक्शन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और हर व्यक्ति की सही जानकारी सरकार के पास रहेगी। इससे टैक्स फाइलिंग आसान हो जाएगी और duplication जैसी समस्या खत्म होगी।
पुराने पैन कार्ड धारकों के लिए क्या नियम हैं?
जिन लोगों के पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें भी अपना पैन आधार से लिंक करवाना जरूरी है। इसके लिए सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक की डेडलाइन दी है। अगर इस डेडलाइन तक लिंकिंग नहीं हुई, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और उसकी मदद से किसी भी सरकारी या बैंकिंग काम को पूरा करना असंभव होगा।
अगर आपने समय सीमा से पहले पैन-आधार लिंक नहीं कराया तो 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इस वजह से ITR फाइलिंग से लेकर बैंकिंग के कई काम रुक सकते हैं।
इन मामलों में पैन कार्ड जरूरी है
पैन कार्ड का उपयोग सिर्फ टैक्स भरने के लिए नहीं, बल्कि कई अन्य वित्तीय और सरकारी कामों में भी होता है जैसे:
- नया बैंक खाता खोलना
- ₹2,50,000 या उससे अधिक के हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन्स
- सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए
- फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खोलना
- डिमैट अकाउंट बनवाना
- संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए
- और बड़े बिजनेस लेन-देन के लिए
नया पैन कार्ड कैसे बनवाएँ?
नए नियम के तहत पैन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और आधार-आधारित हो गई है:
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- पैन कार्ड आवेदन फॉर्म में अपना आधार नंबर दर्ज करें।
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज करें।
- आपकी जानकारी आधार से वेरीफाई हो जाएगी।
- अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क जमा करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।
- सभी जानकारी सही होने पर पैन कार्ड जारी किया जाएगा।
अगर आपके पुराने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है, तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर “Link PAN with Aadhaar” विकल्प से लिंक करें। इसके लिए भी OTP आधारित वेरिफिकेशन जरूरी है।
कुछ और जरूरी बातें
- अब सिंगल मदर के बच्चों के लिए आवेदन करते समय पिता का नाम अनिवार्य नहीं होगा।
- ट्रांसजेंडर (थर्ड जेंडर) के लिए पैन आवेदन फॉर्म में जेंडर का अलग विकल्प मिलेगा।
- बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शन या डायरेक्टरशिप के मामलों में भी पैन कार्ड जरूरी होगा।
निष्कर्ष
आधार-पैन लिंकिंग और नए आवेदन के लिए आधार की अनिवार्यता आम नागरिकों और टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार का उद्देश्य सुरक्षा, पारदर्शिता और डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत बनाना है। इसलिए, जितनी जल्दी हो सके, अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करें और नए नियमों का पालन करें, ताकि आगे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। पैन कार्ड के नए नियमों को अपनाने से वित्तीय और सरकारी कामकाज अधिक आसान और सुरक्षित बनेंगे।
