भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना हमेशा से एक संवेदनशील विषय रही है। 1 अप्रैल 2004 से पहले, सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme – OPS) के तहत पेंशन लेते थे, जिसमें रिटायरमेंट के बाद उन्हें उनके अंतिम वेतन के आधार पर निश्चित पेंशन मिलती थी। इस योजना के तहत न केवल कर्मचारी को, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को भी पेंशन मिलती थी। लेकिन सरकार ने 2004 में इस योजना को बंद कर दिया और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को लाया, जिसमें पेंशन का आधार कर्मचारी द्वारा जमा की गई राशि और उसके निवेश पर निर्भर करता है।
हालांकि, पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी संगठनों और सरकार के बीच लंबे समय से बहस होती रही है। अब केंद्र सरकार ने इस योजना पर बड़ा इशारा किया है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना जैसी राहत देने की घोषणा की है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है जो नई पेंशन योजना में होने वाले जोखिम से परेशान हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि पुरानी पेंशन योजना क्या है, इसमें क्या फायदे हैं, और सरकार ने इसमें क्या नया प्रावधान किया है।
Old Pension Yojana 2025
पुरानी पेंशन योजना, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) भी कहा जाता है, केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई एक पेंशन व्यवस्था थी। इस योजना के तहत कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद उन्हें उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत तक पेंशन के रूप में मिलता था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि कर्मचारी के निधन के बाद भी उनके परिवार को पेंशन मिलती रहती थी।
इसमें कर्मचारी के वेतन से पेंशन को लेकर कोई कटौती नहीं होती थी, इसलिए इसे कर्मचारियों के लिए एक निश्चित और सुरक्षित योजना माना जाता था। इसके अलावा, इस योजना में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ते, चिकित्सा बिलों की रिम्बर्समेंट, और 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी का लाभ भी शामिल था।
1 अप्रैल 2004 के बाद केंद्रीय सरकार ने इसे बंद कर राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) लागू कर दी, जिसमें पेंशन पर बाजार आधारित निवेश होता है। इससे पेंशन में उतार-चढ़ाव होने लगता है और सुरक्षा की गारंटी नहीं रहती। इसलिए कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग शुरू कर दी।
सरकार की नई पहल और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पुरानी पेंशन योजना जैसी सुविधाएं देने की घोषणा की है। यह नया नियम उन कर्मचारियों को राहत देगा जो नई पेंशन योजना के तहत जोखिम में हैं। UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलने का प्रावधान बनाया गया है।
यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को पुरानी पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इस नई स्कीम में कर्मचारियों को मृत्यु, गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा कवच दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस कदम को कर्मचारियों की लंबी मांग मानते हुए बताया कि इससे पेंशनभोगियों के बीच असमानता खत्म होगी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
इसके अलावा, सरकार ने यह भी कहा है कि अब आईएएस, आईपीएस, और आईएफएस अधिकारियों को भी एक बार विकल्प दिया जाएगा कि वे राष्ट्रीय पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना को चुन सकते हैं। यह कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई को लेकर बेहद अहम कदम है।
पुरानी पेंशन योजना के फायदे
- रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन का लाभ मिलता है जो कर्मचारी के अंतिम वेतन के आधे के बराबर होता है।
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को भी पेंशन मिलती रहती है।
- पेंशन के अलावा, मेडिकल सुविधाएं और ग्रेच्युटी का लाभ भी होता है।
- पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं होती।
- महंगाई भत्ते के अनुसार पेंशन राशि में समय-समय पर वृद्धि होती रहती है।
- नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन फायदों को फिर से लागू करती है।
कौन कर्मचारी इसका लाभ उठा सकते हैं?
UPS के तहत वे कर्मचारी जिन्हें नई पेंशन योजना में असमंजस हो या जो पुरानी पेंशन योजना के पुनः लागू होने का इंतजार कर रहे थे, वे इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए यह योजना फायदेमंद होगी जो न्यूनतम 10 वर्ष सेवा कर चुके हैं। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को मजबूती और विश्वास की भावना मिलेगी।
आवेदन प्रक्रिया
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को संबंधित विभाग में आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया में कर्मचारी को अपने सेवा प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। विभाग द्वारा आवेदन का सत्यापन करने के बाद कर्मचारी को UPS के अंतर्गत पेंशन सुविधा दी जाएगी।
सरकारी आदेशों के अनुसार, यह योजना धीरे-धीरे सभी केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि सबको समान अवसर और सुरक्षा मिल सके।
निष्कर्ष
पुरानी पेंशन योजना पहले की तरह एक विश्वसनीय और सुरक्षित व्यवस्था थी जो अब धीरे-धीरे पुनः लागू होने की दिशा में बढ़ रही है। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना जैसी राहत मिलने वाली है, जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। यह कदम कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक संकेत है।
