सरकारी कर्मचारियों के लिए 2025 एक ऐतिहासिक साल साबित हुआ है। लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग हो रही थी। सरकार ने कर्मचारियों की इस चिंता को समझते हुए न सिर्फ Unified Pension Scheme (UPS) को लागू किया, बल्कि इसमें OPS जैसे कई फायदे भी जोड़ दिए हैं। यह बदलाव न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि कर्मचारियों के परिवारों को भी राहत देता है।
2025 में लागू हुए नए नियमों से कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी अब ज्यादा सुरक्षित होगी। नई व्यवस्था के तहत अब सरकारी कर्मचारी पेंशन, ग्रेच्युटी और परिवार पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ एक बेहतर रूप में ले सकेंगे। UPS के तहत न्यूनतम पेंशन राशि, बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा और योगदान की प्रतिशत दर में बदलाव शामिल हैं।
नया OPS Pension Rule 2025 : क्या है नया नियम?
2025 से लागू ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (UPS) अब Old Pension Scheme (OPS) जैसे विशेष लाभ देती है, लेकिन इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों को अंशदान करना होता है। UPS मुख्यतः उन्हीं कर्मचारियों के लिए है, जो पहले National Pension System (NPS) के तहत आते थे। इसका उद्देश्य OPS जैसी निश्चित पेंशन मिले, ताकि कर्मचारियों को भविष्य में रकम मिलने की गारंटी रहे।
- नए नियमों के अनुसार अब NPS में कवर कर्मचारियों को UPS का विकल्प मिला है, जिसे उन्हें 1 अप्रैल 2025 से शुरू तीन महीनों में चुनना होगा (आवश्यक कागजात और चयन फॉर्म उपलब्ध हैं)।
- 25 साल या उससे अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 माह के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- जो कर्मचारी 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें न्यूनतम 10,000₹ प्रतिमाह पेंशन की गारंटी होगी।
- कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को अंतिम पेंशन का 60% मिलेगा।
- कर्मचारी का योगदान 10% और सरकार का 18.5% रहेगा (NPS में यह 14% था)।
- UPS के तहत अब कर्मचारी रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी भी पा सकते हैं—यह सुविधा पहले OPS में थी।
- UPS वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश और फॉर्म Protean CRA की साइट पर उपलब्ध हैं।
योजना का संक्षिप्त अवलोकन
| पॉइंट | जानकारी |
| योजना का नाम | यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) |
| लागू तिथि | 1 अप्रैल 2025 |
| विकल्प चुनने की अंतिम तिथि | 30 सितंबर 2025 |
| पात्रता | NPS में शामिल केंद्रीय कर्मचारी (नई भर्ती सहित) |
| कर्मचारी योगदान | 10% बेसिक वेतन + DA |
| नियोक्ता योगदान | 18.5% बेसिक वेतन + DA |
| न्यूनतम पेंशन | ₹10,000 प्रति माह (10 साल की सेवा पर) |
| पूरी पेंशन योग्यता | 25 साल की सेवा (50% औसत बेसिक पे) |
| ग्रेच्युटी | UPS के तहत डेथ व सुपरएन्युशन ग्रेच्युटी दोनों |
| परिवार पेंशन | पेंशन का 60% परिवार को |
| आंशिक निकासी | 3 साल बाद विशेष कारणों पर अनुमति |
नए नियम की प्रमुख बातें (बुलेट लिस्ट)
- UPS में OPS जैसी 50% बेसिक पे पेंशन गारंटी।
- 10 वर्ष सेवा वाले भी न्यूनतम 10,000₹ महीने सकेंगे।
- रिटायरमेंट व मृत्यु पर ₹25 लाख ग्रेच्युटी तक मिलेगी।
- कर्मचारी के योगदान का प्रतिशत NPS से अलग, सरकार का हिस्सा ज्यादा।
- UPS वालों को OPS का विकल्प तभी मिलेगा जब सेवा के दौरान मृत्यु, अपंगता या विकलांगता हो।
- राज्य सरकारों को नए OPS दिशा-निर्देश जारी करने की अनुमति दी गई है।
- पुराने समय में गलती से NPS में गये कर्मचारी भी UPS चुन सकते हैं।
- पेंशन को महंगाई भत्ते (DA) के साथ नियमित संशोधन मिलेगा।
UPS और OPS में क्या अंतर है? (सारांश टेबल)
| मानदंड | OPS | UPS (2025) |
| अंशदान | कर्मचारी से कोई योगदान नहीं | कर्मचारी: 10%, सरकार: 18.5% |
| पेंशन गणना | अंतिम वेतन का 50% | अंतिम 12 माह के औसत बेसिक वेतन का 50% |
| न्यूनतम सेवा | 10 वर्ष | 10 वर्ष (न्यूनतम पेंशन) |
| ग्रेच्युटी | पूरी ग्रेच्युटी (रिटायरमेंट/मृत्यु पर) | UPS में भी यही सुविधा |
| परिवार पेंशन | हां | हां (60% अंतिम पेंशन) |
| DA | हां | हां |
नियम चुनने की प्रक्रिया
- जिन कर्मचारियों ने 1 अप्रैल 2025 तक सेवा शुरू कर दी है, वे UPS के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- नियुक्त किए गए नए कर्मचारी भी यह विकल्प चुन सकते हैं।
- NPS के तहत जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हुए, पात्रता शर्तें पूरी कर Form A2 द्वारा UPS चुन सकते हैं।
- UPS के लिए आवेदन करने के लिए सरकार की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें और संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- चयन का विकल्प तीन महीने के भीतर देना आवश्यक है।
योजना के लाभ
- सेवानिवृत्त होने के बाद स्थायी मासिक आमदनी की गारंटी।
- परिवार के लिए पेंशन और डेथ ग्रेच्युटी की सुविधा।
- सरकार का ज्यादा योगदान, जिससे पेंशन फंड मजबूत होगा।
- सेवाकाल के दौरान मृत्यु या विकलांगता पर OPS होने का विकल्प।
- भविष्य के लिए निवेश और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित।
महत्वपूर्ण बातें
- ये नए नियम विशेष रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हैं।
- अभी UPS में ज्यादा संख्या में कर्मचारी नहीं गए हैं, लेकिन कर्मचारियों का रुझान बढ़ रहा है।
- कई राज्य सरकारें भी OPS बहाली के फैसले पर विचार कर रही हैं।
डिस्क्लेमर:
यह जानकारी सरकारी साइट्स व सरकारी विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति, आदेश व FAQs पर आधारित है। UPS, OPS और NPS के बीच चयन, अंशदान और पेंशन गणना से जुड़े नियमों में सरकार समय-समय पर बदलाव करती है। UPS/OPS से संबंधित विकल्प, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता या किसी अन्य सवाल के जवाब के लिए संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें या अपनी HR शाखा से संपर्क करें। UPS व OPS से जुड़े सभी नियम अभी केंद्र सरकार तक सीमित हैं। राज्य कर्मचारियों के लिए अलग दिशा-निर्देश लागू हो सकते हैं।
रियलिटी: Unified Pension Scheme (UPS) 2025 व इससे जुड़े OPS जैसे नए नियम पूरी तरह वास्तविक हैं और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय व पेंशनर्स पोर्टल पर आधिकारिक रूप से प्रकाशित हैं। यह योजना फेक नहीं है। कर्मचारी को OPS जैसी गारंटी तो मिलती है, लेकिन अंशदान, पात्रता व विकल्प चुनने के नियम भिन्न हैं। UPS केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, साथ ही सभी विवरणों की विस्तृत जानकारी परखना जरूरी है।
