लाडकी बहीण योजना की 13वीं किस्त आने वाली है और इस बार यह रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के खाते में पहुंचाई जाएगी। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की लगभग 2.41 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।
यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए शुरू की गई है। महिला सशक्तिकरण के साथ-साथ इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को परिवार में निर्णय लेने की क्षमता देना भी है। इस आर्थिक सहायता से महिलाएं अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और अन्य जरूरी खर्चों में योगदान कर सकती हैं। योजना में दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी भी प्रकार की धांधली की संभावना समाप्त हो जाती है।
Ladki Bahin Yojana 13th Installment 2025
माझी लाडकी बहीण योजना की 13वीं किस्त जुलाई के आखिरी सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। सरकार की योजना है कि यह राशि त्योहार रक्षाबंधन से पहले महिला लाभार्थियों के खातों में भेजी जाए, ताकि वे त्योहारी मौसम में आर्थिक सहायता पाकर उत्साह और आत्मसम्मान महसूस कर सकें।
इस बार की किस्त वितरण दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में योजना की प्राथमिकता सूची में शामिल महिलाओं को भुगतान किया जाएगा, और दूसरे चरण में शेष पात्र महिलाओं को दिया जाएगा। इस दो-चरण वितरण प्रक्रिया का उद्देश्य तकनीकी दिक्कतों और भुगतान में देरी से बचना है।
इस योजना से महिलाएं न केवल वित्तीय मदद प्राप्त करती हैं, बल्कि यह उन्हें परिवार के बड़े निर्णयों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। इससे परिवार में उनकी स्थिति मजबूत होती है तथा वे खुद की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होती हैं। पिछले कुछ महीनों में 12 किस्तें योजना के तहत वितरित की जा चुकी हैं और अब 13वीं किस्त भी बजट के अनुसार भुगतान की जाएगी।
लाडकी बहीण योजना क्या है?
यह योजना महाराष्ट्र सरकार की पहल है जिसे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसमें 21 से 65 वर्ष की उम्र की महिलाएं लाभार्थी हो सकती हैं, जिनका वार्षिक परिवार आय ₹2.5 लाख से कम हो।
योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह ₹1500 सीधे उनके बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर) प्रणाली के तहत भेजा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाना, और परिवार के निर्णय लेने के अधिकार में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।
योजना के लाभ
- महिलाओं को नियमित रूप से ₹1500 प्रतिमाह आर्थिक सहायता मिलती है, जो उनकी जरूरतों पर खर्च की जा सकती है।
- इस राशि से महिलाएं अपने और अपने परिवार के खाने-पीने, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक खर्च पूरे कर सकती हैं।
- आर्थिक मदद के साथ महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सामाजिक स्तर पर अधिक मजबूत बनती हैं।
- सरकार की तरफ से यह राशि सीधे बैंक खाते में आती है, इससे भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी की संभावना समाप्त हो जाती है।
पात्रता की शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला को महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होना आवश्यक है। साथ ही, उसकी उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार की कुल आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता या चार पहिया वाहन का मालिक नहीं होना चाहिए (खेती के ट्रैक्टर को छोड़कर)।
महिला का नाम बैंक खाते में होना जरूरी है और वह खाता आधार से लिंक होना चाहिए। योजना में संयुक्त बैंक खाते को मान्यता नहीं दी जाती। ऐसे सभी दस्तावेजों और आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है, ताकि लाभार्थी योजना का लाभ उठा सके।
आवेदन कैसे करें?
लाभार्थी महिलाएं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरना होता है। वहीं, स्थानीय सरकारी कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र या महिला विकास केंद्र में भी आवेदन जमा किया जा सकता है।
आवेदन के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी तथा पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होती है। आवेदन की जांच के बाद पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने ₹1500 की किस्त जमा की जाती है।
सरकार का प्रयास
महाराष्ट्र सरकार इस योजना के जरिए महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर मजबूत बनाना चाहती है। योजना लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ाने के साथ विस्तार कर रही है। राज्य सरकार की तरफ से अब इस योजना के तहत स्वरोजगार के लिए भी विशेष ऋण सुविधा पर विचार किया जा रहा है, ताकि महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में समर्पित होकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकें।
निष्कर्ष
माझी लाडकी बहीण योजना की 13वीं किस्त जल्द ही रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के खाते में आएगी, जिससे उन्हें त्योहार के मौके पर आर्थिक मदद मिलेगी। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो करोड़ों महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और स्वावलंबन प्रदान करती है।
