देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लंबे समय से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार था। वेतन और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी को लेकर काफी अटकलें भी चल रही थीं। अब आखिरकार सरकार ने संसद में आठवें वेतन आयोग पर अपना औपचारिक लिखित जवाब देकर तस्वीर साफ कर दी है।
इस लिखित जवाब के बाद एक बार फिर कर्मचारियों के बीच उम्मीदें बढ़ गई हैं। सरकार ने बताया कि वेतन आयोग के गठन और सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों से संबंधित इनपुट भी मंगाए जा चुके हैं। हालांकि, अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति या उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है।
पिछला वेतन आयोग यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसकी समयावधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। ऐसे में 8वां वेतन आयोग न सिर्फ जरूरी है, बल्कि यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है।
क्या है पूरी योजना?
आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों की समीक्षा के लिए गठित किया जाने वाला एक स्वतंत्र आयोग है। इसके पीछे मकसद कर्मचारियों को कमजोर आर्थिक हालात, महंगाई और बदलती जरूरतों के अनुसार बेहतर वेतन और सुविधाएं देना है। यह हर लगभग 10 साल पर बनाया जाता है, जहां इससे पहले 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और 6वां वेतन आयोग 2006 में।
8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला 16 जनवरी 2025 को मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा राज्यों से फीडबैक मांगा है, ताकि आयोग के गठन से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर विचार किया जा सके। आयोग के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। फिर recommendations तैयार होंगी और सरकार के पास लागू करने के लिए आएंगी।
वर्तमान में सिफारिशों को लागू करने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है। यानी पुराने आयोग के समाप्त होते ही नया वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। हालांकि रिपोर्ट तैयार होने, सुझावों की समीक्षा और कैबिनेट से मंजूरी के बाद ही अंतिम तारीख तय होगी।
सरकार के नई वेतन व्यवस्था में क्या बदलाव होंगे?
आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन के स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया जाएगा। उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 1.83 से लेकर 2.46 के बीच तय किया जाएगा। ऐसे में न्यूनतम बेसिक सैलरी में 30% से 34% तक उछाल मुमकिन है। उदाहरण के तौर पर, वर्तमान में अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है, तो नए आयोग के लागू होते ही यह बढ़कर 32,940 रुपये (1.83 फिटमेंट पर) या 46,800 रुपये (2.6 फिटमेंट पर) तक हो सकती है।
सिर्फ बेसिक सैलरी ही नहीं, बल्कि DA (महंगाई भत्ता), HRA (हाउस रेंट अलाउंस), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों में भी बदलाव होगा। सरकार के अनुसार, DA को वेतन में मर्ज भी किया जा सकता है और फिर रिवाइज्ड बेसिक सैलरी और भत्ते तय किए जाएंगे। नए वेतन आयोग का लाभ करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।
पिछले वेतन आयोग की तुलना में इस बार अर्थव्यवस्था, महंगाई और बजट जरूरतों को और गंभीरता से देखा जाएगा। सरकार यह भी देख रही है कि वित्तीय बोझ का संतुलन बने और सरकारी सुविधाएं समय के साथ अपडेट हो सकें। एक अनुमान के मुताबिक 8th Pay Commission से केंद्र सरकार पर करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय बढ़ेगा।
आयोग की कार्य प्रणाली और वर्तमान स्थिति
आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में आमतौर पर 1.5 साल तक का वक्त लग जाता है। सरकार को रिपोर्ट मंजूरी देने में और 3 से 9 महीने लग सकते हैं। सरकार ने संसद में साफ किया कि अभी तक आयोग की टर्म्स ऑफ रेफरेंस और आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों, मंत्रालयों और विभिन्न राज्य सरकारों से सुझाव मांगे जा चुके हैं। इसलिए, जल्द ही आयोग की औपचारिक घोषणा हो सकती है।
कई कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में इस बात को लेकर सवाल था कि क्या आठवां वेतन आयोग लागू होगा या फिर कोई और ढांचा आएगा। इस पर वित्त राज्य मंत्री ने संसद में कहा है कि आठवें वेतन आयोग पर चर्चा हो रही है, और जल्द ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार की योजना है कि नए वेतन आयोग को पहले तय समय, यानी 2026 की शुरुआत में ही लागू कर दिया जाए।
किसे और कैसे मिलेगा लाभ?
आठवां वेतन आयोग सीधे तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके पेंशनभोगियों पर लागू होगा। इसमें रेलवे, डाक, रक्षा बल, पुलिस, अध्यापक, स्वास्थ्य विभाग आदि के कर्मचारी शामिल हैं। 50 लाख से अधिक कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स इस वेतन आयोग के दायरे में आने वाले हैं।
राज्य सरकारें भी आम तौर पर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने यहां आंशिक या पूर्ण रूप से लागू करती हैं। ऐसे में राज्य कर्मी और पेंशनर्स को भी इसके अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकते हैं। हालांकि, सैलरी-भत्ते और लागू करने का तरीका राज्यों पर निर्भर करता है।
वेतन निर्धारण का फॉर्मूला: ‘एक्रोयड फॉर्मूला’ की चर्चा
वेतन निर्धारण में ‘एक्रोयड फॉर्मूला’ का विशेष उल्लेख आता है। यह फॉर्मूला ब्रिटिश क्लासिफिकेशन सिस्टम के तहत तय किया गया जिसमें कर्मचारी की न्यूनतम और औसत पोषणीय जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। यानी, सैलरी बढ़ाने में महंगाई, आवश्यक सेवाओं का खर्च, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी खर्चे को शामिल किया जाता है।
इसी आधार पर अभी सैलरी में 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग तीन गुना तक बढ़ जाएगी। पिछले दो वेतन आयोगों में इसी तरह से न्यूनतम सैलरी में बड़ी छलांग देखने को मिली थी।
सरकार का खर्च और बजट पर असर
आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकार पर वित्तीय बोझ लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है। इससे देश के बजट प्रबंधन पर असर होगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के जीवनस्तर में बड़ा सुधार आएगा। यही वजह है कि सरकार सभी पहलुओं का अध्ययन कर, संतुलित सिफारिश लाने का प्रयास कर रही है।
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो अनुमान यह है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 के बीच लागू हो सकती हैं। हालांकि सरकार की मंशा है कि इसे 1 जनवरी 2026 से ही लागू कर दिया जाए, ताकि नए साल से कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलना शुरू हो जाए।
आयोग बनने, रिपोर्ट तैयार करने व सरकार की मंजूरी के बाद ही अंतिम तारीख तय होगी। कभी-कभी यह प्रक्रिया जल्दी भी पूरी हो जाती है, पर औसत तौर पर सिफारिशें लागू होने में 1.5-2 साल का समय लग सकता है।
कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट: सरकरी रुख
सरकार का ताजा बयान और लिखित जवाब कर्मचारियों के लिए बड़ा आश्वासन है। मुख्य बिंदु यह है कि 8th Pay Commission को लेकर काम तेजी से चल रहा है। सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों से राय ली जा रही है।
सरकार का साफ कहना है कि वेतन आयोग की सिफारिशें, जैसे ही तैयार होंगी, उन्हें लागू करने का काम प्राथमिकता से किया जाएगा। फिलहाल सभी के लिए जरूरी है कि वे अपने विभाग और मुख्यालय से अपडेट लेते रहें।
निष्कर्ष
आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी लाने की तैयारी है। सरकार ने लिखा जवाब देकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। आने वाले समय में वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी और लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ होगा।
